विद्या लक्ष्मी ऋण योजना से उम्मीदवार जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या वे अपनी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं | वे उम्मीदवार विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं | ये आम तोर पर शिक्षा ऋृण है| प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत आईटी आधारित तंत्र से छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण के लिए एकल खिड़की इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने की उम्मीद है।” विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इस पोर्टल को वित्तीय सेवा विभाग, (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। पोर्टल को प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) द्वारा विकसित और बनाए रखा जा रहा है।
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छात्र पोर्टल पर जाकर कभी भी, कहीं भी बैंकों को दिए गए शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से भी लिंक प्रदान करता है।
Overview
| उम्मीदवार लाभ उठा सकता है | जिनके परिवार की कुल सालाना इनकम 8 लाख रुपये या उससे कम होती है |
| इतनीमिलेगीसब्सिडी | 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलेगा |
| कितनाब्याजवसूलाजाएगा | 3% दर से |
| आवेदनकरनेकेलिए लिंक | https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/ |
विद्या लक्ष्मी ऋण योजना के बारे में
श्री अरुण जेटली, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण में कहा: “भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी कुल आबादी का 54% से अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। हमारे युवाओं को 21वीं सदी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार योग्य दोनों होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने समझाया है कि स्किल इंडिया को मेक इन इंडिया के साथ किस तरह से समन्वयित करने की आवश्यकता है। फिर भी, आज हमारे संभावित कार्यबल का 5% से भी कम हिस्सा रोजगार योग्य होने और रोजगार योग्य बने रहने के लिए औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम: उद्देश्य
सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को बिना किसी धन की बाधा के अपनी पसंद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, मैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण योजनाओं का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए एक पूरी तरह से आईटी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी के लिए पोर्टल
प्रोटीन ई-गवर्नेंस के बारे में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे यहां प्रोटीन ई-गवर्नेंस के रूप में संदर्भित किया गया है) को मूल रूप से 1995 में एक डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित किया गया था और इसने वर्षों से अपनी अंतर्निहित शक्तियों, परियोजना प्रबंधन क्षमताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का उपयोग करके अत्याधुनिक ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान किए हैं, जिससे सरकारों को बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सेवा वितरण लागत को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं को कुशलतापूर्वक वितरित करने में मदद मिली है। समाधानों ने समाज को सार्वजनिक सेवाएँ और लाभ प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस द्वारा शुरू की गई|
ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ:
- कर सूचना नेटवर्क (TIN)
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA)
- उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली (EASIEST)
- GST पायलट परियोजना
- आधार नामांकन और eKYC/प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए रजिस्ट्रार
प्रोटीन ई-गवर्नेंस ने देश भर में सेवा केंद्र नेटवर्क भी स्थापित किया है जो आम जनता के लिए पहुँच बिंदु के रूप में काम करते हैं और सरकारों द्वारा नागरिकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाते हैं।
राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली
प्रोटीन ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्रबंधित करने और लागू करने के लिए प्रोटीन ई-गवर्नेंस विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। समय के साथ, प्रोटीन ई-गवर्नेंस ने ऐसे क्षेत्रों में विविध अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है जो सरकारों को समाज को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने की अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से उबरने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.proteantech.in पर जाएं
