भारतसरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 29, 2024 को राजपत्र अधिसूचना S.O. 4259 (ई) के तहत ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (Innovative Vehicle Enhancement) (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की है। यहयोजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तकलागूकीजाएगी। आपको बता दे की ये योजना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से शुरू की है। पीएम ई-ड्राइव (PM E-Drive Scheme) योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिसका बजट 10,900 करोड़ रुपये है।
Important Dates
| Events | Dates |
| Starting date of PM E-Drive Scheme | October 01, 2024 |
| Last Date PM E- Drive Scheme | March 31, 2026 |
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All Eligible Categories of Vehicle
- e-2 Wheelers (e-2Ws)
- e-3 Wheelers (e-3Ws) including registered e-rickshaws & e-carts and L5
- e-Ambulances
- e-Trucks
- e-Buses
- Charging infra
- Upgradation of Testing Agencies
Motive of PM E-Drive Scheme
आम जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने पर अधिक जोर देते हुए, यह योजना मुख्य रूप से उन ई-2 डब्ल्यू और ई-3 डब्ल्यू पर लागू होगी जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक उपयोग के अलावा, निजी (Private) या कॉर्पोरेट (Corporate) स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-2डब्ल्यू भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहनों का लाभ केवल उन ईवी को दिया जाएगा जो उन्नत बैटरी से सुसज्जित हैं।
PM E-Driver योजना 2024-26 का मुख्य उद्देश्य
- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेज़ी लाना,
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना
- पर्यावरण प्रदूषण से निपटना,
- ईंधन सुरक्षा को बढ़ाना
- टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है।
- देश में एक मज़बूत ईवी ( EV) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- पीएम ई-ड्राइव पहल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के समर्थन के माध्यम से जन गतिशीलता को बढ़ावा देती है।
- आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ एक मजबूत घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना |
PM E- Derive Scheme 2024-26: demands Incentives for EV Categories
योजना के मुख्य घटकों में विभिन्न ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन शामिल हैं: लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू), 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-3डब्ल्यू), ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक। इस पहल में राज्य परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है, जिसमें पुरानी बसों को स्क्रैप करने वाले शहरों को प्राथमिकता दी गई है। इस वृद्धि का समर्थन करने के लिए, योजना में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए हजारों चार्जिंग पॉइंट के साथ-साथ चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर स्थापित किए जाएंगे। येप्रोत्साहन (Incentive) एक्स–फैक्ट्रीकीमतपर 15% छूटतकसीमितहैं और केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध हैं जो विशिष्ट उन्नत बैटरी मानदंडों को पूरा करते हैं।
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Jobs Opportunity -PM E-Drive Yojna
इससे ईवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश उत्पन्न होने और रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे भारत में हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त (Paving) होगा।
FAQs
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सरकारी पहल है। इसे 11 सितंबर, 2024 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय बजट है।
यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।
यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए आधार-प्रमाणित ई-वाउचर बनाएगी, जिसे खरीदार डाउनलोड कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बाद ई-वाउचर को योजना के तहत मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए डीलर को जमा किया जाएगा।